काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च नबुझाएका सबै उम्मेदवारहरुमाथि तत्काल कारबाही अघि नबढाउन आदेश दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले निर्वाचान आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चकाे संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएको भन्दै आयोगले बालेनसहित स्थानीय तहको निर्वाचनका उमेदवारलाई जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । फागुन मसान्तसम्म जरिबाना नतिर्ने उमेदवारहरूको पद खारेज हुने र अर्को ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उमेदवार हुन नपाउने निर्णयसहित आयोगले कारबाही गर्ने सूचना निकालेको थियो ।

बिहीबार सार्वजनिक संवैधानिक इजलासको आदेशमा बालेन मात्र नभई खर्च विवरण नबुझाउने सबै उम्मेदवारलाई तत्काल कारबाही नगर्न आदेश दिएको उल्लेख छ ।