भैरहवा-लुम्बिनीका क्रसर उद्योगीहरु आन्दोलित हुदै क्रसर उद्योग नै बन्द गर्ने घोसणा गरेका छन् ।

सरकारको अव्यवहारिक निर्णयले नविकरण हुन नसकेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका सबै उद्योगीले असार १६ गते देखि उद्योग बन्द गर्ने जानकारी गराएका हुन् ।

विगत १० वर्ष देखि नेपाल सरकारबाट जारी भएका अव्यवहारिक निर्णयहरुको कारण निरन्तर उद्योगहरुको नविकरण सम्बन्धी समस्या झेल्दै आएको बताउदै उनीहरुले नेपाल सरकारबाट कानून बमोजिम दर्ता भई ईजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरु २०८० असार १५ गते भित्र नविकरण गर्न मातहतका निकायहरुलाई लिखित स्पष्ट निर्देशन नभएको खण्डमा यस लुम्बिनी प्रदेश क्रसर व्यवसायी संघ वाध्य भई २०८० असार १६ गतेदेखि हाम्रा प्रदेशका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरुको विक्री वितरण कार्य तथा उत्पादन कार्य ठप्पगरी अनिश्चित कालको लागि बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेकाे लुम्बिनी प्रदेश क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले बताए ।

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले मिति २०७९ पुष २० गतेबाट क्रसर, वालुवा तथा खानी उद्योग बन्द गराई नेपाल सरकारको तर्फबाट छानविन गरी कानून बमोजिम अनुमति ईजाजत लिएका उद्योगहरुको विवरण नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठक ले दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका, मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगहरुको हकमा ती उद्योगबाट कानून बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर शुल्क लगायतका राजश्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्देशन समेत भएको थियो ।

निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले तोकिएको निकायबाट हालसम्म कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएर उद्योगहरु नविकरण नभएका र उद्योगी व्यवसायीहरु जिल्ला जिल्लामा रहेका नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर शुल्क लगायतका राजश्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नविकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाई रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरु नविकरण समेत नभएकोले बाध्य भएर आन्दोलित हुन परेको संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष चन्द्रमणी अधिकारीले बताए ।

कच्चा पदार्थको रुपमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन कार्य र तिनै कच्चा पदार्थहरु कसिङ्ग प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग संचालन गर्ने कार्य दुई छुट्टाछुट्टै उद्देश्य र प्रकृतिको कार्य हुन् । कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग संचालनसंगै जोडेर मूल्यांकन गर्न नमिल्ने हुँदा उत्खनन कार्य स्थानीय सरकारमार्फत र कसर उद्योग संचालन कार्य उद्योग मन्त्रालय मार्फत नै व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत उनीहरुले माग गरेका छन् ।

अर्बौं लगानी भएको क्रसर उद्योग देशभर ६ सय र लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै करिब १५० वटा रहेका छन् ।