काठमाडौं-लामो समय र अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरेर संविधानसभाबाट नेपालको सातौँ संविधान जारी भएको आज ८ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा संविधान जारी गर्दा पक्षमा रहेका र विपक्षमा रहेका दलहरू पटक पटक सरकारमा सहभागी भए, गठबन्धन बनाए र एकै स्थानमा देखिए । उनीहरू दुवै पक्ष अहिले पनि संविधानमा खोट देखाइरहेका छन् ।

३० भदौ ०७२ मा संविधासभाबाट करिब ९१ प्रतिशत बहुमतले संविधान पारित भएको थियो । सोही संविधानलाई ३ असोज ०७२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाको बैठकमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले सोही संविधान प्रचलनमा छ । तर, देशमा अझै सुशासन, राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनप्रतिनिधिमा जनताप्रति उत्तरदायीको भावना, जनतालाई देखाएको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकेको छैन ।

नेपालमा ७४ वर्षको इतिहासमा सातवटा संविधान बने । संविधान निर्माणका विश्वका तीन प्रयोगमध्ये नेपालले हालसम्म तीनवटै प्रयोग गरिसकेको छ । राज्यप्रमुखको घोषणा, राजनीतिक सहमति र संविधानसभा निर्वाचनमार्फत् संविधान बनाउने विश्व प्रचलनलाई नेपालले पछ्याइसक्दा पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू भने मत्थर भइसकेका छैनन् । ती सबै संविधानप्रति किन नागरिक र दलहरूको असन्तुष्टि रह्यो ? कुन संविधानले कस्तो व्यवस्था गरेका थिए भन्नेबारे यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर जबराले पहिलो संविधानको रूपमा १३ माघ ००४ मा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ जारी गरेका थिए । यसलाई संविधान नभनी वैधानिक कानुन मात्र भनियो । १ वैशाख ००५ बाट लागू हुने भनी घोषणा गरिएको यो वैधानिक कानुनमा ६ भाग ६८ दफा र १ अनुसूची रहेको अधिवक्ता सुजित केसी बताउँछन् ।

सो वैधानिक कानुन १३ माघ ००४ मा घोषणा गरी वैशाख ००५ सम्म लागू हुने बताइयो । संविधान लागू गर्ने विषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद भयो । वैधानिक कानुन बनाउन सिंहशमशेर जबराको अध्यक्षता गठन गरिएको ‘वैधानिक सुधार समिति’को सदस्य सचिव सुवर्णशमशेर जबरा र सल्लाहकारमा कुलनाथ लोहनी थिए । उनीहरूले संविधानको मस्यौदा तयार पारे । यसमा ६ भाग ६८ दफा र १ अनुुसूची रहेको अधिवक्ता केसी बताउँछन् ।

यो वैधानिक कानुनमा श्री ५ र श्री ३ को अस्तित्व, जनताका मौलिक हक, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, मन्त्रिमण्डल, पञ्चायतीसभा, प्रधानन्यायालय, प्रधान परीक्षक, दरखास्त परिषद्को व्यवस्था, बालिग नागरिकलाई मतदानको अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, आफ्नै भारदारबाट ज्यान मार्ने धम्की आएपछि १८ फागुन ००४ मा उपचारको बाहनामा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर भारत निर्वासन भएपछि यो वैधानिक कानुन क्रियाशील हुन सकेन ।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७

राणा शासन अन्त्यपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी गरियो । ००४ मा जारी गरिएको संविधानलाई वैधानिक कानुन भनियो । जसकारण नेपालको अन्तरिम शासन विधान ००७ नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संविधान रूपमा लिइने गरिएको छ ।

यो संविधान बनाउन पब्लिक सर्भिस कमिसनका कामु अध्यक्ष भगवतीप्रसाद सिंह अध्यक्षतामा गठन गरेको मस्यौदा आयोगको प्रतिवेदनलाई १७ चैत ००७ मा मन्त्रिमण्डलले पास गरेर राजा त्रिभुवनसमक्ष बुझायो । यसपछि राजा त्रिभुवनले १९ चैत ००७ मा अन्तरिम शासन विधान ००७ घोषणा गरे । यो संविधान राजा, राणा र कांग्रेससमेतको योगदानमा बनाइएको अधिवक्ता सुजित केसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यो संविधानमा ७ भाग ७३ धारा र १ अनुसूची थियो । संविधानले एक सदनात्मक व्यवस्थापिका सभाको रूपमा सल्लाहकार सभाको व्यवस्था गरेको थियो । अवशिष्ट अधिकार, संविधान संशोधन अधिकार तथा संकटकालीन अधिकार राजामा निहित थियो । लोकसेवा आयोगलाई पब्लिक सर्भिस कमिसनको रूपमा लिइएको थियो । यस संविधानले आठवटा नागरिकका मौलिक हकहरू समेटेको थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५

यो संविधान १ फागुन २०१५ मा राजा महेन्द्रले घोषणा गरेका थिए । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन गरी देशलाई संसदीय व्यवस्थातर्फ लैजानका लागि राजा महेन्द्रले यो संविधान जारी गरेका हुन् । अधिवक्ता केसीका अनुसार यही संविधानअनुसार ०१६ सालको निर्वाचन गरिएको थियो ।

१९ माघ ०१४ मा भएको शाही घोषणाको आधारमा ३ चैत ०१४ मा पब्लिक सर्भिस कमिसनका कामु अध्यक्ष भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित संविधान मस्यौदा कमिसनले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा राजा महेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ घोषणा गरिएको थियो ।

१ फागुन ०१५ देखि यो संविधानका धारा ७३ र ७५ लागू भएका थिए भने ३ असार ०१६ देखि बाँकी धाराहरू लागू भएका थिए । १० भाग ७७ धारा रहेको उक्त संविधानमा अनुसूची भने थिएन । यो संविधानले मौलिक हक, प्रतिनिधिसभा र महासभा गरी दुई सदन व्यवस्था गरेको थियो । साथै, मतदानको अधिकारसहित लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको व्यवस्थासमेत गरेको थियो ।

तर, २२ पुस ०१७ मा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था देशमा अफापसिद्ध भएको भन्दै राजा महेन्द्रले शाही घोषणामार्फत निर्वाचित संसद् र प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्दै एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरू गरेसँगै संविधानको औचित्य पनि समाप्त भयो ।

नेपालको संविधान २०१९

यो देशको चौथो संविधान हो । देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि राजा महेन्द्रले १ पुस २०१९ मा यो संविधान घोषणा गरेका थिए । २६ वैशाख ०१९ मा तत्कालीन अर्थ, आर्थिक कार्य विशेषमन्त्री ऋषिकेश शाह अध्यक्ष तथा कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव र अंगुरबाबा जोशी रहेको संविधान मस्यौदा आयोगले संविधानको मस्यौदा बनाएको थियो । आयोगले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, सक्रिय राजतन्त्रसहित व्यवस्थालाई स्वीकारेर यो संविधान घोषणा गरिएको थियो ।

२० भाग ९७ धारा र ६ अनुसूची रहेको संविधानले एक सदनात्मक राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरेको थियो । सार्वभौमसत्ता तथा अवशिष्ट अधिकार राजामा निहित थियो । राजाबाट शाही घोषणामार्फत संविधान संशोधन हुन सक्ने प्रावधान थियो ।

लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था गरेको यस संविधानअनुसार बालिग मताधिकारको आधारमा नेपालको पहिलो आमनिर्वाचन ०३८ सालमा भएको थियो । यो संविधानमा तीनपटकसम्म संशोधन गरिएको थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७

३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरी भएको ०४६ सालको जनआन्दोलनले पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ घोषणा गरिएको थियो । २३ कात्तिक ०४७ मा राजा वीरेन्द्र शाहले घोषणा गरेको यो संविधानले बहुदलीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य हुने गरी भएको ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित संविधान सुधार सुझाव आयोगले करिब आठ महिना लगाएर संविधान निर्माण गरेको थियो । यस संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको रूपमा पनि अथ्र्याइन्थ्यो ।

२३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेको उक्त संविधानमा १३ वटा मौलिक हक, १६ वटा राज्यका नीति, प्रतिनिधिससभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदन व्यवस्था गरेको यस संविधानले कार्यकारिणी अधिकार भने राजालाई दिएको थियो । तर, संविधानले राजाको काम कर्तव्य र अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको थियो । अर्थात् राजा पनि संविधानभन्दा माथि छैनन् भन्ने सन्देश यस संविधानले दिएको थियो ।

लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको यस संविधानले पहिलोपटक महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको थियो । प्रत्येक राजनीतिक दलबाट कूल उम्मेदवारको कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकले दुई तिहाइ बहुमतले ६ महिनासम्म संकटकालीन व्यवस्था लागू गर्न सक्थ्यो । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ लागू भएसँगै नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ संविधान खारेज भयो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३

साढे दुई शताब्दी इतिहास बोकेको शाहवंशीय राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने गरी सबै अधिकार कटौती गरेर १ माघ ०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी गरियो ।

दिल्लीमा ७ मंसिर ०६२ मा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौताअनुसार २४ चैत ०६२ देखि आन्दोलन सुरु भयो । १९ दिन चलेको यो आन्दोलन दोस्रो जनआन्दोलनको रूपमा रह्यो ।

११ वैशाख ०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्दै शासन सत्ता दलहरूलाई सुम्पिए । यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै १ माघ ०६३ मा जारी गरिएको संविधानले संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने, संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्ने सुनिश्चित ग–यो ।

२५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसूची रहेको सो संविधानले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने, धर्म निरपेक्ष, समावेशी र पूर्णलोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको थियो ।

२१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था, १९ प्रकारका राज्यका दायित्व, ६ वटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, २५ वटा राज्यका नीतिको व्यवस्था गरेको संविधानले राजाको अधिकार निलम्बन गर्दै संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा, राष्ट्रपतिको चयन, संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको थियो । ३ असोज ०७२ मा संविधासभाले नेपालको संविधान जारी गरेपछि नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ खारेज भयो ।

नेपालको संविधान 

दोस्रो संविधानसभाले ३ असोज ०७२ मा नेपालको संविधान जारी गरेको हो । यसलाई बोलीचालीमा नेपालको संविधान २०७२ पनि भन्ने गरिएको छ । ६ वर्षभन्दा बढी समय लगाएर अर्बाैं रुपैयाँ खर्चिएर यो संविधान बनाइएको हो । ३० भदौ ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाले ९१ प्रतिशतभन्दा बढी बहुमतले पारित गरेको यो संविधान ३ असोज ०७२ मा संविधानसभाको बैठकमार्फत राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले घोषणा गरेका हुन् ।

३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेको यस संविधानले विधिवत् रूपमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू गरेको छ । संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरेको छ ।

यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधान हो । यो संविधान संविधानसभाले बनाएको हो । संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट यो संविधान परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीयतालाई आत्मसात गरेको संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छ । संसद्मा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुईवटा सदनको व्यवस्था गरेको यो संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचनालाई अंगीकार गरेको छ ।

महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्थासहित शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणलगायतका हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । न्यायपालिकाअन्तर्गत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालतसहित संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र  जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालतहरू रहनेछन् ।

आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता लिने सकिने प्रावधान राखिएको छ । सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषाको रूपमा यस संविधानले व्यवस्था गरेको छ । तर, यस संविधानले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै मधेस केन्द्रित दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । संविधान पारित वा घोषणा गर्दा उनीहरू सहभागी भएनन् ।