काठमाडौं – महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रभित्र रहेका व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थालाई स्थान खाली गर्न आग्रह गरेको छ ।

महानगरले आज एक सूचना जारी गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाअनुरूप उक्त जग्गा सरकारी कायम भएकाले सात दिनभित्र स्थान खाली गर्न आग्रह गरेको हो ।

महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–१३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९७(१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व महानगरलाई तोकिएको पनि स्मरण गराएको छ ।

विशेष अदालत काठमाडौँको फैसलाअनुसार जफत भएको काठमाडौँ–४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न सूचना मार्फत जानकारी गराइएको जनाएको छ ।

महानगरले सात दिनको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानून बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ ।