AarthikBikash
शुक्रबार, अशोज ४, २०८१
  • होमपेज
  • ब्रेक्इङ न्युज
  • प्रधानमन्त्री जोडिएको कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयको छिँडीमा

प्रधानमन्त्री जोडिएको कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयको छिँडीमा

  • बिहिबार, असार २७, २०८१
प्रधानमन्त्री जोडिएको कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयको छिँडीमा

काठमाडौं– नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि स्वदेशी उत्पादन सरकारीस्तरमा प्रयोग गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।सरकारी कर्मचारी तथा कार्यकक्षमा प्रयोग हुने सामानहरू स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्ने कानुन छ । तर कानुनको सही प्रयोग हुन सकेको छैन । बर्षेनी करोडौँका फर्निचरजन्य सामग्रीहरू विदेशबाट आयात भइरहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई खडा गरी स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न खोजेको छ ।विगतमा कानुन नै बनाएर स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न खोजे पनि असफल भएको पाठ नसिकी करोडौँ बजेट छुट्याएर कार्यालय नै उद्योग मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको छ ।

मन्त्रालयको भूईतलाको ११३ नम्बर कोठालाई कार्यकक्ष बनाइएको छ । कार्यकक्षको छेउमै शौचालय छ । उक्त कार्यकक्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खटिएका छन्–उपसचिव प्रकाश अर्याल र नायब सुब्बा श्रीराम पौडेल । अर्याल संस्थान शाखाको समेत जिम्मेवारी हेर्दछन् ।मन्त्रालयमा अन्य उपसचिवहरू हुँदाहुँदै एउटै उपसचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएपछि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम कसरी सफल होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा बर्षौ बसेर बदनाम भएका पौडेललाई स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्ने कार्यक्रममा लगिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर कार्यक्रम ल्याउँदैमा सफल हुने होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर कार्यक्रम ल्याउने सौख कम्युनिष्ट नेताहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा देखिएको छ ।पछिल्लो बजेटमा प्रचण्डले ‘प्रधानमन्त्री छोरी’ कार्यक्रम जोडेर नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ प्रति उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व सन्तुष्ट छैन । उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व नै सन्तुष्ट नभएको अवस्थामा यो कार्यक्रम कसरी सफल होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गर्न नसक्नुले पनि मन्त्रालयको नेतृत्व यसको कार्यान्वयनमा विश्वस्त नरहेको देखिन्छ ।

Facebook Comments

सम्बन्धित समाचार