काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत नै माग दावीका बारेमा छलफल हुने भन्दै अहिलेलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
त्यसको कानूनी आधार र कारण खुलाएर सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएकाे छ ।