काठमाडौं–  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी खारेज हुन सक्ने जोखिम बढेको छ। रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनीविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेसँगै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत पेस गरिएको मुद्दा फिर्ताको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अहिले निर्णय गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। अदालतले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिटको अन्तिम फैसला भएपछि मात्र पुनः निवेदन पेस गर्न आदेश दिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल (सफल) ले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

हाल जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदन न स्वीकृत गरेको छ, न त खारेज नै। सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम आदेश नआएसम्म रवि लामिछानेको उम्मेदवारी तत्काल खारेज नहुने देखिन्छ। तर यदि सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा रोक लगाउने आदेश दिएमा उनको उम्मेदवारी स्वतः खारेज हुने सम्भावना रहने कानुनी जानकारहरू बताउँछन्। प्रचलित कानुनअनुसार संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर अभियोगमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ।