काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।  आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।उनले भूमि प्रशासनको उजुरी छानबिन गर्दा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी न्यून मूल्यमा भाडामा दिने गरिएको पाएको बताए।

‘उनले भने विभिन्न स्वार्थ समूहले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउनु चिन्ताको विषय हो। भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित छैन। सीमानाका र आन्तरिक बजारबाट राजस्व चुहावट हुने गरेको छ भने जिम्मेवार निकायहरूले प्रचलित कानूनविपरीत राजस्व छुट दिने र न्यून बिजकीकरण गरी राजस्व छली हुने विकृति बढ्दो छ ।’

राईले आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी गराए।  राईले थप भने- ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणका साथै सम्पत्ति विवरण पनि राख्ने व्यवस्था शीघ्र मिलाउन आवश्यक छ।’ उनले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रसेवक र नागरिकको एकीकृत व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिए।