काठमाडौं – पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतको धरौटी आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न आरोपितहरूलाई साधारण तारिख र न्यून धरौटीमा छाडिएको भन्दै बदर गरी थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्न मागसहित अख्तियारले मंगलबार निवेदन दिएको हो ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर सरकारी कोषलाई करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ हानी पुऱ्याएको अभियोगमा अख्तियारले गत मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

यस मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंले मुख्य आरोपितमध्ये निर्माण कम्पनी चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङका प्रतिनिधि रबिन रिजाललाई २५ लाख रुपैयाँ, प्रतिवादी रतीशचन्द्र लाल सुमनलाई ५ लाख र भीमप्रसाद आचार्यलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ न्यून धरौटीमा छाडिएको भन्दै अख्तियारले आदेश उल्ट्याएर थुनामा राख्न माग गरेको छ ।

यस्तै साधारण तारिखमा छाडिएका प्रतिवादीहरू डा. पुण्यराज शाक्य, हरिबहादुर खड्का र रोशन चित्रकारलाई पनि थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा १६ करोड ९६ लाख डलरको लागत इस्टिमेटलाई बढाएर २४ करोड ४० लाख डलर पुऱ्याइएको र बिना कुनै मनासिब कारण लागत संशोधन गरी राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुऱ्याइएको अख्तियारको दाबी छ।

विशेष अदालतको उक्त आदेश बेरितको रहेको र यति ठूलो भ्रष्टाचारको कसुरमा संलग्नहरूलाई बाहिरै राख्दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने वा न्याय सम्पादनमा असर पर्न सक्ने अख्तियारको जिकिर छ।