काठमाडाैं – सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि छलफलका लागि सरकारलाई बोलाएको छ।

मंगलबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेल को इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्नुअघि दुवै पक्षबीच छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको हो।

इजलासले उक्त निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामा असर परेको/नपरेको र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने पक्ष दुवै महत्त्वपूर्ण भएकाले विषयको गम्भीरता हेरी छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने जनाएको छ।

सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

उक्त रिट नेपाल मिडिया सोसाइटी का तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल ले दायर गरेका हुन्। सोसाइटीले सरकारी निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने उद्देश्य राखेको दाबी गरेको छ।

यसअघि चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गर्दै सबै तहका सरकारी निकायमा परिपत्र जारी गरेको थियो।

रिटमा उक्त निर्णय बदर गर्न तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने कार्य नगर्न प्रतिषेधात्मक आदेशको माग गरिएको छ। साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।