काठमाडौं-गत पुस २२ गते ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भन्दै ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यमार्फत् ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधे । त्यसबेला ‘कुलमानलाई हटाउन ऊर्जामन्त्रीले चालेको कदम’का रूपमा सबैजसोले यसलाई विश्लेषण गरे । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ स्वयंले पनि यसलाई आफूमाथिको षड्यन्त्र मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

तर, त्यसबेला सरकार स्पष्टीकरणकै आधारमा घिसिङलाई हटाउन सकिन्छ भन्नेमा थिएन । त्यसका लागि सरकारले अदालती प्रक्रियालाई विकल्पका रूपमा राखेको थियो । त्यो अदालती प्रक्रिया थियो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट ।

२५ साउन, २०७८ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट शाक्यलाई हटाउँदै घिसिङलाई पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति दिएको थियो र शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरी पठाएको थियो  । तर, शाक्यले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध ४ वर्ष नै आफू प्राधिकरणको निर्देशक हुनुपर्ने भन्दै १ भदौ, २०७८ मा सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए  । त्यसबेला उक्त रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो र यो रिटमा पटक–पटक पेसी सर्दै पछिल्लो पटक २ वैशाख, २०८२ मा पुगेको थियो ।

यही मुद्दालाई आफ्नो वैकल्पिक अस्त्र बनाउने दाउका साथ सरकारले उक्त पेसीलाई सारेर २८ पुस, २०८१ मा तान्न लगाएको थियो । ३ महिनापछिको पेसी अकस्मात् सरेर अघि आउनु सामान्य विषय होइन । यसमा सरकारकै प्रयत्न थियो भन्नेमा दुईमत छैन । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य कपिल आचार्यले पनि यसलाई कुलमानलाई हटाउनकै लागि सरकारले चालेको कदम भएको बताए ।

सरकार सर्वोच्चबाट शाक्यको पुनर्बहाली आदेशको पर्खाइमा छ । सर्वोच्चबाट शाक्यको पुनर्बहाली भएमा कुलमान स्वतः कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त हुनेछन् । यदि सर्वोच्चले शाक्यको विपक्षमा फैसला सुनाए पनि सरकार त्यसकै आधारमा कुलमानलाई पनि शाक्यको जसरी नै व्यवस्थापन गरेर हटाउने दाउमा छ ।

पेसी अघि ताने पनि २ पटक स्थगित

शाक्यले १ भदौ, २०७८ मा रिट दायर गरे पनि यो मुद्दामा ३ वर्षदेखि पेसी सरेको सर्यै छ । आफ्नो ४ वर्षको कार्यावधि पूरै काम गर्न पाऊँ भन्दै शाक्यले दिएको निवेदनमा कुनै आदेश नआउँदा उनी निराश भएका छन् । सर्वोच्चले नै अकस्मात् ३ महिनाअघि सारेको पेसी पनि २ पटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परिसकेको छ । आफैँले ३ महिनापछिको पेसी सारेर अघि ल्याए पनि त्यसमा सुनुवाइ नहुँदा शाक्यको कार्यकालको समयावधि घर्किसकेको छ ।

२७ माघ, २०७७ मा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका शाक्यलाई त्यसको ६ महिनापछि विशेष पद सिर्जना गरी पदस्थापन गरिएको थियो । २७ माघभित्र कुनै फैसला आएन भने शाक्य स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । शाक्य स्वयं यो मुद्दामा आफूले न्याय पाउने वा २७ गतेभित्रै सर्वोच्चले कुनै निर्णय गर्ला भन्नेमा विश्वस्त नभएको बताउँछन् । ‘यो मुद्दाको किनारा लाग्ने आस छैन । अब पेसी पाइने आशा पनि मलाई छैन । फागुनमा पेसी पाइयो भने पनि मरिसकेपछि अस्पताल लगेर के गर्नु ?,’ शाक्यले भने । सोमबारको पेसी पनि स्थगित भएपछि अर्को पेसीका लागि आफूले निवेदन दिएको उनले बताए । सर्वोच्चले आज (मंगलबार) त्यसबारे निर्णय गर्नेछ ।

कुलमानलाई हटाउने सरकारको तयारीकै बीच तपाईंको मुद्दाको पेसी कसरी सर्यो ? भन्ने प्रश्नमा शाक्यले उक्त प्रश्न नै गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कसरी सर्यो ? भन्ने प्रश्न नै गलत छ । कसको तर्फबाट मुद्दाको पेसी कसरी स्थगित भइरहेको छ भन्नेचाहिँ मुख्य प्रश्न हुनुपर्छ,’ शाक्यले भने, ‘यो स्वाभाविक तरिकाले भइरहेको छ कि यसमा कुनै निहित स्वार्थ समूहले खेलिरहेका छन् भन्ने कुरा विचारणीय पक्ष हो ।’

सोमबारको पेसी पनि सर्दै गर्दा अब शाक्यको कार्यकाल १९ दिन मात्र बाँकी छ । बाँकी १९ दिनभित्रै फैसला आउनेमा स्वयं शाक्य सशंकित हुँदै यसमा कुनै ठुलै शक्तिको चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘यो शक्तिको खेल हो । स्थगित गराउने शक्तिहरू बढी शक्तिशाली छन् भने उनीहरूले स्थागित गराइ बस्छन् । स्थगित गराउनेले अब पेसी पनि दिँदैनन्,’ शाक्यले भने ।

के हो शाक्यको मुद्दा ?

सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो । आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्यले न्यायिक उपचारको बाटो रोजेका थिए । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २७ माघ, २०७७ मा शाक्यलाई ४ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएर नेतृत्वमा प्रचण्ड पुगेपछि निर्देशकमा नियुक्त भएको ६ महिना पनि पूरा हुन नपाउँदै शाक्यलाई हटाएर २७ साउन, २०७८ मा घिसिङलाई नियुक्ति दिइएको थियो ।

शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरेर पठाइयो । तर, आफूलाई ४ वर्षका लागि दिइएको पदबाट समय नपुग्दै हटाएपछि शाक्यले न्यायिक पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चमा सरकारविरुद्ध नै मुद्दा दायर गरे । उनले प्रचण्ड सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्ने अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिए । १ भदौमा दर्ता भएको उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन । पटक–पटक गर्दै सोमबारसहित यो मुद्दाको पेसी ३० पटक स्थगित भइसकेको छ ।