काठमाडौं– नेपाल विशेष सेवा ऐन, २९४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ । सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् । विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राख्ने गरी नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ मा संशोधन गरिएको बताइन् । उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत नै रहने गरी नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीको २०८३ मा संशोधन गरिएकाले नेपालको सुरक्षा कायम राख्न पनि त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्नुपर्ने भएकाले उक्त विधेयक ल्याउनु परेको स्पष्ट पारिन् ।