काठमाडौं – सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको आरोपमा मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाँडाचक्र नगरपालिका–१ स्थित कित्ता नम्बर १७७२ लगायतका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता तथा हकभोग कायम गराएको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार तत्कालीन जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिको मिलेमतोमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र स्थलगत निरीक्षणबिनै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सिफारिस गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख शाहीविरुद्ध १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। सोही रकम बराबरको बिगो तत्कालीन जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष धीरबहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली र सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध पनि कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र कार्यालय सहयोगी भक्तबहादुर शाहीविरुद्ध जनही ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष भारतबहादुर शाहीविरुद्ध भने १ करोड ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

जग्गा प्राप्त गर्ने अंखपुरा शाही, प्रदीपे दमाई र दिपबहादुर शाहीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध क्रमशः ४३ लाख ८८ हजार ४ सय, ५७ लाख ६ हजार र ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

कित्तानम्बर ९२१ का जग्गा खरिदकर्ता नरेन्द्रबहादुर थापालाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। उक्त जग्गा सरकारी प्रकृतिको रहेको ठहर गर्दै जफत गरी सरकारका नाममा कायम गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा जग्गा प्राप्त गर्ने कतिपय व्यक्तिका नाममा यसअघि नै घर तथा अन्य जग्गा रहेकोसमेत खुलेको आयोगले जनाएको छ। साथै कित्ता नम्बर ९२१ मध्ये दिपबहादुर शाहीका नाममा दर्ता भएको जग्गा धनीपुर्जा प्राप्त गरेको चार वर्ष नपुग्दै बिक्री गरिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुलउपरसँगै कैद, जरिवाना तथा अन्य कानुनी सजायको मागदाबी गरिएको छ।