काठमाडौं-निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल र नेताहरूको पक्ष विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नयाँ ऐनबमोजिम निजामती कर्मचारीले कसैलाई यातना दिन नहुने, यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने, प्रदर्शन हडताल कलम बन्द वा तालाबन्दी गर्न नपाउनेलगायतका प्रावधान समेत समेटिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दफा ८९ मा टिप्पणी गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको हो ।

उच्च पदस्थ कर्मचारीले समेत राजनीतिक दलका नेता र कतिपय आफ्नै विभागीय व्यक्तिहरूको बारेमा समेत टीकाटिप्पणी गर्ने गरेकोमा नयाँ ऐनले सो कार्यलाई निरुत्साहन गरेको हो ।

सो दफा भनिएको छ–‘निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने,हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा यस परिच्छेद विपरीत हुने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्न हुँदैन ।