काठमाडौं – सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सात दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत भएको छ ।

उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणी सुवेदीले पेश गरेको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गरेको पनि जानकारी दिए ।