काठमाडौं– बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा पर्यटकलाई सुविधा दिने उद्देश्यले दाताले ६ वर्षअघि दिएर कानूनी उल्झनका कारण अलपत्र करोडौं मूल्यका विद्युतीय बस तत्काल सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन गरेको छ । लामो समय सञ्चालन हुन नसकेपछि काठमाडौँ लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि रोकिएको छ । लामो समयदेखि सञ्चालनविहीन अवस्थामा रहेका पाँचवटा विद्युतीय बसलाई राजधानी पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको तयारी पाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन गराएर अन्तिम समयमा निर्णय उल्टिएको स्रोतले जनाएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गत रहेका ती बसलाई दुई साताअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पठाउने तयारी गरिएको थियो । तर सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीले बसबारे चासो राख्दै लुम्बिनीमै सञ्चालनको विकल्प खोज्न निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको हो ।

कोषका सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यी साधन तत्काल लुम्बिनीमै सञ्चालन गर्न र काठमाडौँ नपठाउन मौखिक निर्देशन आएको नेपाल प्रेसलाई बताए । ‘लिखित केही आएको छैन, मौखिक आएको हो, हामी सरकारको निर्देशनअनुसार अघि बढ्छौँ, लिखित आएपछि प्रकृया अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने । बस काठमाडौँ पठाउने तयारी भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन आएपछि तत्काल निर्णय कार्यान्वयन स्थगित गरिएको उनले जनाए । कोष आफैँले सञ्चालन गर्न नसक्ने र लामो समय थन्काएर राख्दा बस बिग्रने जोखिम बढेकाले मन्त्रालयको निर्णयअनुसार राजधानी पठाउने तयारी गरिएको थियो ।

यसबीच बस काठमाडौँ लैजाने निर्णय सार्वजनिक भएपछि स्थानीयस्तरमा विरोध भएको थियो । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका युवा अर्जुन कुर्मी र सकिल अहमद खाँले सोमबार कोषका सदस्य सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बस लुम्बिनीमै सञ्चालन गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले बुद्ध जन्मस्थलका लागि ल्याइएका सवारी साधन अन्यत्र लैजानु उपयुक्त नहुने भन्दै तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका तौफिफ खानले प्रधानमन्त्री आफैँको चासो रहेको र स्थानीयको दबाबले तत्काल सञ्चालनको निर्देशन आएको जनाए । ‘मलाई केही दिनयता स्थानीयले लगातार यसबारे चासो राखिरहनुभएको थियो, ज्ञापनपत्र दिनुभएको थियो, प्रधानमन्त्री यो विषयमा जानकार हुनुहुन्थ्यो त्यही कारणले आज नै निर्देशन आएको हो, कानूनी समस्या हामीले समाधान गर्नेछौँ, तत्काल सञ्चालनको योजना बनाउन भनेर निर्देशन भएको हो, केही दिनभित्रमै यी गाडी गुड्नेछन्, कानूनी प्रकृया त मिलाउनैपर्यो,’ उनले भने । लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई प्रदूषणरहित यातायात सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विद्युतीय बस ल्याइएको थियो । तर सञ्चालन मोडालिटी टुंगो नलाग्दा बस लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । विद्युतीय बस मात्र होइन, पर्यटक सेवा लक्षित भ्यानसमेत सञ्चालनविहीन अवस्थामा छन् ।

विसं २०७७ मंसिर र पुसमा एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी परियोजनाअन्तर्गत ५ वटा बस र १४ वटा विद्युतीय ट्याक्सी (भ्यान) लुम्बिनी ल्याइएको थियो । करिब १३ करोड रुपैयाँ बराबरका ती सवारी साधन आयात गरिए पनि सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट मोडालिटी तय हुन नसक्दा प्रयोगमा आउन सकेनन् । सरकारले करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्कसमेत व्यहोरेको थियो ।

लुम्बिनीका लागि आयात गरिएका विद्युतीय बस सुरुवातमै भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट काठमाडौँ लगेर सञ्चालन गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंमा विद्युतीय बस सञ्चालनको सुरुवात गरेका थिए । पछि बस लुम्बिनी ल्याइए पनि नियमित सञ्चालन हुन सकेन ।

कोषको लापरबाहीका कारण बस र भ्यान लामो समय घामपानीमा थन्काएर राखिएको स्थानीयको आरोप छ । पर्यटक सेवाका लागि ल्याइएका केही भ्यान भने कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले आन्तरिक काममा प्रयोग गर्दै आएका छन् । विभागीय प्रमुखहरूले समेत गाडी सुविधाका रूपमा प्रयोग गरिरहेको बताइएको छ । कोषका अनुसार जेन्जी आन्दोलनका क्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सवारी साधनमा क्षति पुगेपछि ती बस काठमाडौँ पठाउने निर्णय गरिएको थियो । तर स्थानीय विरोध र प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि बस लुम्बिनीमै राख्ने निर्णय गरिएको हो ।

हाल पाँचवटै बस लुम्बिनी विकास कोषको दुई नम्बर गेट नजिकै रहेको चार्जिङ स्टेसनमा थन्काएर राखिएको छ । लामो समय सञ्चालन नहुँदा उपकरण बिग्रने जोखिम बढेको भन्दै सरोकारवालाले तत्काल सञ्चालनको स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

एसियाली विकास बैङ्कले लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने र लुम्बिनीमा प्रदूषण नबढोस् भन्ने उद्देश्यले विद्युतीय बस उपलब्ध गराएको थियो । सुरुमा लुम्बिनी विकास कोषको नाममा ती गाडी आउन नै सकेनन् । पछि विकास कोषको नाममा आउँदा सेतो प्लेट आए पनि पर्यटक बोक्न समस्या भएको भन्दै कोषले बसहरू थन्काएर राख्यो । केही भ्यानहरू विकास कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले प्रयोग गरेका थिए ।

अहिले पनि एक दुई वटा भ्यान, एउटा बस अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नभएको एक कर्मचारी बताउँछन् । एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत बस र भ्यान चार्जिङको लागि लुम्बिनीमा ३५ करोड लगानी गरी सोलर प्लान्ट र चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको थियो । बस र भ्यान प्रयोगमा नआउँदा चार्जिङ स्टेसन समेत प्रयोगमा आउन सकेको छैन । क्लिन इनर्जीले गाडी नेपाल ल्याउँदा भन्सार शुल्क मात्रै ८ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो । वातानुकूलित, अपाङ्गतामैत्री र स्वचालित ढोकासहितका बसमा १९ सिट क्षमता छ भने भ्यान पाँच सिटका छन् । एक पटक पूरा चार्ज गरेपछि चार सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने क्षमता रहेका बस र भ्यानमा कार्डबाटै रकम भुक्तानी गर्ने सुविधा समेत छ ।

स्थानीयवासी एवम् लुम्बिनी बचाउ महाअभियान सहसंयोजक रामविकास चौधरीले लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीकै मिलेमतोमा अहिलेसम्म यी साधन सञ्चालनमा ध्यान नदिइएको बताएका छन् । उनले जति सक्दो छिटो मोडल निर्धारण गरेर बसहरू नचलाउँदा अहिले विकास कोष कर्मचारीहरूले गाडी दुरुपयोग गरिरहेको बताए ।

सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि मंगलबार नै एउटा मात्रै भएपछि चलाएर सुरु गर्ने तयारी छ । बसका लागि दुई जना चालक पहिलेबाटै राखिएको छ । यसअघि पनि पर्यटन मन्त्री, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकारले निर्णय नै गरेर यसलाई छिटो सञ्चालन गर्ने निर्देशन र निर्णय गरेपनि कर्मचारीले कानूनी झमेला देखाएर रोकिरहेका थिए । अहिलेको निर्देशन पनि पुरानै अवस्थाबाट जान नहुने स्थानीयको भनाइ छ ।