काठमाडौं – मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित गठन गरिएको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले आजदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ ।

२०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ ।नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

अन्य सदस्यहरू पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व डीआईजी गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल लाई अध्यक्षले शपथ गराएका छन् ।

जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार काम गर्ने आयोगलाई विस्तृत कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ।

एक वर्षे कार्यकाल पाएको आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त वा पदमुक्त भएका पदाधिकारी तथा तिनका परिवारको नाममा रहेको स्वदेश तथा विदेशको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नेछ।

आयोगले अनुसन्धान पूरा भएसँगै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मा पेश गर्नुपर्नेछ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

आयोगले आफूलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कुनै दबाब वा प्रभावमा नपरी काम गर्ने, साथै लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत उजुरी संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आवश्यकताअनुसार विज्ञहरूको सल्लाह लिन सकिने भए पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिलाई संलग्न गराउन नपाइने कडा सर्त तोकिएको छ।

यो आयोग २०८२ चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धताअनुसार गठन गरिएको हो ।

हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि ३२ जना कर्मचारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।