काठमाडौं – विशेष अदालतले विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार अभियोगमा मुछिएका ५ जना आरोपितहरूलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले आरोपितहरूसँग धरौटी माग गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।

जसअनुसार अदालतले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसँग पाँचलाख, ठेकेदारको नेपाल एजेन्ट मणिन्द्रराज मल्लसँग पाँच लाख, निर्देशक सुनिलकुमार केसीसँग ४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।

यसैगरी सोमेश थापासँग ३ लाख, विपिन प्रसाईंसँग ३ लाख धरौटी माग गरेको छ।

त्यस्तै तुलसी प्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि गरेको सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित काम गरी सरकारलाई हानी पुर्‍याएको दाबी गर्दै तीर्थराज अर्यालसहितका १८ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सहजकर्ता मणिन्द्र राज मल्लको हकमा १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो ।

तर, अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा  हाल्न नसकिने भन्दै धरौटी माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।