काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले आफ्ना सबै आंगिक क्याम्पसलाई क्याम्पसभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरबाट ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने तथा त्यसपछि ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व संयन्त्र विकास गर्ने नीति अघि सारेको हो ।

निर्देशनालयले आइतबार जारी गरेको निर्देशन पत्र अनुसार ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन र ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्न आग्रह गरिएको छ।

पत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज ओझेलमा पर्ने अवस्था तथा शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्न उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका उपप्रशासक सन्देश कुमार रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण आंगिक क्याम्पस प्रमुखलाई निर्देशन कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी यथाशीघ्र निर्देशनालयमा पठाउन अनुरोध गरिएको छ। उक्त पत्रको बोधार्थ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा समेत पठाइएको छ।

यता, आजै विभिन्न १० विद्यार्थी संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनहरूले उक्त निर्णयले विद्यार्थीको लोकतान्त्रिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै यसलाई स्वेच्छाचारी र न्यायिक आदेश विपरीत भएको दाबी गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा विद्यार्थी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप, न्यायालयको अवहेलना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविरुद्धका कदम स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सम्बन्धित निकायलाई विवादित निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनीसमेत दिइएको छ।

सरकारको यो कदमलाई विश्वविद्यालयभित्र दलीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत र गैरदलीय बनाउने प्रयास स्वरुप विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय भएको थियो ।

सोही निर्णयको विरोधस्वरूप विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा असहमति जनाएका हुन्।