काठमाडौं – बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे सहित २३ जना प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको छ।

मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर खड्का को इजलासले मुद्दामा कसुर पुष्टि भएको ठहर गर्दै दोषीहरूलाई सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै प्रतिवेदनसहित पुनः पेस गर्न आदेश दिएको हो। तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले आज सजाय भने तोकिएको छैन।

अदालतले ३० प्रतिवादीमध्ये ७ जनालाई भने सफाइ दिएको छ। सफाइ पाउनेमा सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी रहेका छन्। उनीहरूविरुद्ध कसुर पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको अदालतले जनाएको छ।

यसअघि २०८० जेठ १० गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाई विभिन्न व्यक्तिबाट २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

सरकारी पक्षले प्रतिवादीहरूविरुद्ध राष्ट्रहितविपरीतको कार्य, सङ्गठित अपराध, ठगी, सरकारी लिखत किर्ते तथा एकीकृत कसुरअन्तर्गत अभियोग दर्ता गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन गृहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा किर्ते गरी नेपाली नागरिकहरूको नाम भुटानी शरणार्थीको सूचीमा थपिएको र प्रतिव्यक्ति १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म असुलिएको खुलेको थियो।

यसै प्रकरणमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, सानु भण्डारी र केशव दुलाल सहित अन्य प्रतिवादीहरू पनि दोषी ठहर भएका छन्।

अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूले व्यक्तिगत लाभ र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य गरेको, जसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा गम्भीर आँच पुगेको उल्लेख गरिएको थियो।