काठमाडौं –  गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधले आफूलाई अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध बनाएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले घटनालाई सरकार र राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै दोषीलाई कानुनले दिन सक्ने अधिकतम सजाय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

गृहमन्त्री गुरुङले घटनाको अनुसन्धानमा सरकार पहिलो दिनदेखि नै सक्रिय रहेको दाबी गर्दै आरोपितहरू पक्राउ परिसकेको र अनुसन्धान जारी रहेको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

‘एउटी सानी छोरीमाथि यस्तो अपराध भएको पीडा कुनै परिवारको मात्र होइन, हाम्रो सम्पूर्ण समाजको पीडा हो,’ गुरुङले भनेका छन्, ‘आमाहरू, महिलाहरू र नागरिकमा देखिएको आक्रोशलाई म पूर्ण रूपमा महसुस गर्न सक्छु।’

घटनाको अनुसन्धानमा कुनै किसिमको बाधा वा त्रुटि नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ। विगतका घटनाबाट पाठ सिक्दै प्रमाण सुरक्षित गर्ने, निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने र दोषी उम्कन नदिने दिशामा काम भइरहेको उनले बताएका छन्।

गरिमाका अभिभावकले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि थप चार जना पक्राउ गरिएको जानकारीसमेत गृहमन्त्री गुरुङले दिएका छन्।

घटनापछि उठेको मृत्युदण्डको मागबारे उनले नेपालको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धताका कारण तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको उनको भनाइ छ ।

‘घटनाको आवेगमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष तथा मजबुत अनुसन्धान गर्नु हो, ताकि अनुसन्धानमा कुनै कमी नहोस्, दोषी उम्कन नपाओस् र पीडितले न्याय पाओस्।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सरकारमा आएपछि महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने यस्ता जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बाधा हटाउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै गुरुङले आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको बताए।

कानुन निर्माण रातारात हुने प्रक्रिया नभए पनि सरकार चुप बसेको अवस्था नरहेको उनको दाबी छ। यस्ता अपराधमा प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था निर्माण तथा विद्यमान कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम निरन्तर भइरहेको उनले बताएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले संवेदनशील घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न र अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन्। आक्रोशका कारण अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा असर पर्ने गतिविधि भए त्यसले अन्ततः न्यायलाई नै कमजोर बनाउन सक्ने उनको चेतावनी छ।

‘अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एउटै हुनुपर्छ—गरिमालाई न्याय,’ उनले भनेका छन्।

नागरिकको खबरदारी आवश्यक रहेको भन्दै गुरुङले सरकारका कमजोरी औँल्याउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्। तर अनुसन्धानलाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

‘हाम्रो लक्ष्य एउटा घटनामा दोषीलाई सजाय दिलाउनुमा मात्र सीमित छैन। हाम्रा छोरीहरू डराएर होइन, सुरक्षित भएर बाँच्न सक्ने समाज निर्माण गर्नु हो,’ गुरुङले भनेका छन्।

उनले घटनामा कानुनले दिन सक्ने अधिकतम न्याय सुनिश्चित गर्ने र भविष्यमा यस्ता अपराध दोहोरिन नदिन बलियो कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

‘आक्रोशलाई न्यायको शक्तिमा बदलौँ। गरिमालाई न्याय दिलाऔँ। हरेक छोरीका लागि सुरक्षित नेपाल बनाऔँ,’ गृहमन्त्री गुरुङले भनेका छन्।