काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

मंगलबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै थापाले भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले सयौँ परिवारका प्रियजन खोसेको र बेपत्ता व्यक्तिका परिवार अहिले शोकसँगै अनेकौँ कानुनी समस्यासँग जुध्न बाध्य भएको बताएका हुन्।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएको अवस्थामा मृत घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले बाढीमा बेपत्ता भएका परिवारका लागि यस्तो कानुनी प्रावधान व्यवहारिक र मानवीय नभएको बताएका छन्।

बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले कुशको प्रतिमा बनाएर अन्त्येष्टिसमेत गरिसकेको अवस्थामा पनि कानुनी रूपमा मृतक प्रमाणित गर्न नसक्दा उनीहरू थप समस्यामा परेको थापाको भनाइ छ।

रसुवा र नुवाकोट पुगेर फर्केलगत्तै आफूले यो विषय उठाएको स्मरण गर्दै उनले आफन्त गुमाउँदाको अकल्पनीय पीडामाथि राज्यका कानुनी अड्चनले पीडित परिवारलाई थप प्रताडित बनाएको बताए।

थापाले बाढीको तीन साता बितिसक्दा पनि आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक हुन नसकेको र राज्यका विभिन्न निकायले फरक–फरक तथ्यांक दिँदा पीडित परिवार थप अन्योलमा परेको बताएका छन्।

उनका अनुसार कानुनी अन्योलका कारण बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिन नसकिने, पैतृक सम्पत्ति तथा बैंक खाता नामसारीमा समस्या हुने, बिमा दाबी, राहत तथा पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र मृत्युको न्यायिक घोषणा गराउन अदालत धाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

त्यसैले संघीय सरकारले कानुन तत्काल संशोधन गरी विपद्का कारण बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारका लागि कानुनी बाधा फुकाउनुपर्ने थापाको माग छ।

साथै, पछि मृत घोषित व्यक्ति जीवितै फर्किएको अवस्थामा उसको कानुनी स्थिति, सम्पत्तिको हक र पहिचानसमेत सुरक्षित हुने गरी संशोधित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्।

‘शोकको यो घडीमा नागरिकलाई राहत दिन संघीय सरकारले कानुन तत्काल संशोधन गरी यो बाधा फुकाउनुपर्छ,’ थापाले भनेका छन्।