काठमाडौं – संघीय संसद्को अर्थ समितिले नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसदमा प्रस्तुत गर्न सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिएको छ।

बुधबार पूँजी बजारका सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि समितिले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनदेखि लगानीकर्ताको हित संरक्षणसम्म सम्बन्धित निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी नयाँ विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएको हो।

समिति सभापति डा। कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार नयाँ कानुनमा सेबोन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड ९सीडीएससी० को भूमिका तथा जवाफदेहिता स्पष्ट पारिनुपर्नेछ।

समितिले आईपीओ निष्कासनअघि कम्पनीको पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफल लगायतका आधारमा स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ। संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न पनि भनिएको छ।

त्यस्तै, नेप्सेको पुनर्संरचना प्रक्रिया तीव्र बनाउन निर्देशन दिँदै समितिले अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, नेटवर्क तथा डेटा प्रणालीमा देखिने अवरोध तत्काल हटाउन भनेको छ। प्रविधिको स्तरोन्नतिसँगै साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ।

दोस्रो बजारमा हुने कृत्रिम चलखेल नियन्त्रणमा पनि समितिले कडाइ गर्न भनेको छ। कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ, पम्प एन्ड डम्प लगायतका गतिविधिको सघन निगरानी तथा अनुगमन गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल आवश्यक कारबाही गर्न सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ।