काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले होटेल, मोटेल, लज, जङ्गल सफारी वा अन्य व्यवसायीले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने आदेश गरेको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट दायर भएको रिटमा सो फैसला गरिएको हो।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ (३) बमोजिम व्यवसायीहरुको आपसी सम्झौतामा उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए। उक्त दफामा “होटेल, मोटेल, रेष्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौता बमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिएबमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ” उल्लेख छ।

सर्वोच्चले सो दफा नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ताको हक तथा धारा ११५ को विपरीत रहेको भन्दै ऐनको दफा ८७ र सो बमोजिमको नियमावलीको प्रावधान माघ ११ गतेदेखि लागु हुने गरी खारेज गरेको छ।

“श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ (३) तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ मा रहेका प्रावधानहरु नेपालको संविधानको धारा ४४ तथा धारा ११५ (१) को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिन गएको हुँदा आज मिति २०७९ साल माघ ११ गते बुधबारका दिनदेखि प्रभावी हुने गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ ९३० तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ,” फैसलामा उल्लेख छ।