काठमाडौं-सरकारले विद्युतीय कारोबार र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युती अपराध र बैंकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतलाई नै कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

विद्युतीय कारोबार ऐन २ ६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम न्यायाधिकरण गठनको सट्टा सबै जिल्ला अदालतहरूलाई त्यस्तो अधिकार दिइएको हो ।

यसअघि विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दाहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले मात्र हेर्दै आएको थियो । त्यस्तै, बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई थियो ।