काठमाडौं-नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानविन गरिरहेका राज्यका निकायलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन्।

बुधबारको संसद बैठकमा बोल्दै उनले दलहरूबीच उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउने सहमतिको स्वागत गर्दै भ्रष्टाचार प्रकरणमा अदालत, अख्तियार र सिआईबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिएको आरोप लगाए।

‘सिआईबी र एमालेबीच अविश्वास पैदा गर्न खोजिएको छ। यसमा हाम्रो आपत्ति छ। हामीले यतिमात्र भन्न खोजेका हौं, ललिता निवास प्रकरण होस् वा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् या सुन तस्करी प्रकरण नै किन नहोस्। जब जब केही नेताहरूको नाम अगाडि आउँछ। तब तब सिआईबीको गाडीमा ब्रेक लाग्छ। एमालेले राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई सम्मान गर्छ। किनकि ती निकाय हामीले नै बनाएका हौं। तर सिआईबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गर्न दिएको छैन। राजनीतिक दबाबले अदालत, अख्तियार र सिआईबीलाई काम गर्न दिएको छैन,’ उनले भने।

उनले संसद अवरुद्ध एमालेले नभई सत्तापक्ष आफैंले गरेको बताए। उनले एमालेलाई संसदको महत्व थाहा भएको भन्दै सत्तापक्षकै आग्रहमा पटक-पटक सूचना टास गरेर बैठक स्थगित भएको स्मरण गराए।

त्यस्तै उनले कोसी प्रदेशमा फेरि संविधानमाथि निर्घात आक्रमण भएको बताए। ‘केही दिन अगाडि सभामुखजस्तो तटस्थ बस्ने व्यक्तिलाई हस्ताक्षर गराउँदा अदालतले असंवैधानिक भन्यो। तर फेरि त्यही कुरा दोहोरिएको छ। त्यसमा हाम्रो घोर भर्त्सना छ। कोसीमा जे खालका गतिविधि भए नेपालको इतिहासमा एकदमै निन्दनीय घटना भएको छ,’ उनले भने।