काठमाडौं – बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ६ वटा निकायविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।

सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ मा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्धमा रिट दायर गरिएको हो ।

बागमती सरकारले राजधानी काठमाडौं लगायत प्रदेशभरका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार आफ्नो भएको दावी गर्दै संघीय संसदले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर कानुन बनाएको दाबी गरेको छ ।

साे ऐन नेपालको संविधानसँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिएको हुँदा बाझिएको हदसम्म नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भ भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी मागदाबी गरिएको छ । रिट निवेदनमा उत्प्रेषण, परमादेश, आदेश जारी गरी संविधान र संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार संरक्षण गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ ।