AarthikBikash
शुक्रबार, साउन ४, २०८१
  • होमपेज
  • राजनीति
  • सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने नापी अधिकृतसहित १८७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने नापी अधिकृतसहित १८७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

  • आइतवार, फाल्गुन १३, २०८०
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने नापी अधिकृतसहित १८७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं-अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय झापाका तत्कालीन नापी अधिकृतसहित १८७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले दमक नगरपालिका वडा नं १३ र १४ मा पर्ने रतुवा र दिपिनी खोला दोभानको उत्तरतर्फका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा नापी र मालपोतका कर्मचारी, जग्गाधनी र विचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

झापाको साविक दमक ६ ग को सर्पट नापीको समयमा दमक नगरपालिका वडा नम्बर १३ र १४ कायम रहेको बालुवाटारको रतुवा र दिपिन खोलाको दोभानबाट उत्तर तर्फ १८ विगाहा १७ कठ्ठा १३ धुर जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरेको पुष्टि हुन आएकाले नगरपालिकाका तत्कालीन नापी अधिकृत धानुकसहित १८७ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए ।

व्यक्तिको नाममा गरेको १८ विगाहा १७ करोड १३ धुर जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार ८७५ रुपैयाँ बराबर रहेकाले सोही रकम बराबरको बिगो कायम गरी नापी कार्यालय झापाका ९ जना कर्मचारी,सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी तरिकाले स्वबासी जग्गादर्ता प्रक्रियाबाट आफ्नो नाममा दर्ता कायम गरेका सुरु जग्गा दर्तावला ६५ जना र विगो असुल उपर तथा जग्गा जफत प्रयोगजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएका ११३ जनागरी १८७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

उक्त प्रकरणमा माओवादी नेता रेवतराज पुरी र उनका परिवारका सदस्य, जग्गा खरिदकर्ताहरु, मालपोत र नापीका कर्मचारी र लेखापविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।

पुरीविरुद्ध अख्तियारले दुईवटा फरक फरक मुद्दामा ९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ ।

प्रतिवादीहरूले स्वबासी दर्ता प्रक्रियाबाट दर्ता गराइ उक्त जग्गाहरू तह-तह हुँदै राजीनामा वा अन्य प्रक्रियाबाट आफ्नो नाममा ल्याएको देखिँदा प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ समेतको कानुनी प्रावधान अनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने अख्तियारले मागदावी गरेको आरोप-पत्रमा उल्लेख छ।

Facebook Comments

सम्बन्धित समाचार