काठमाडौं-सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बाधा अड्काउ फुकाउ पूरक आदेशमार्फत दुवै आयोगको म्याद २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

यस्तै बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

साथै बैठकले स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।