काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तह (पीजी)मा निजी मेडिकल कलेजको सिट घटाएर म्याचिङ अघि बढाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।यस्तै म्याचिङसम्बन्धी कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयलाई थप छलफल गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको छ।

निजी मेडिकल कलेजले आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता नदिने जनाएपछि आयोगले १७ वटा निजी मेडिकल कलेजको सिट कटौती गरेर म्याचिङ सुरु गरेको थियो। पीजी म्याचिङ रोक्न माग गर्दै १४ जना विद्यार्थीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आगामी चैत २६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि निजी मेडिकल कलेजलाई १ हजार ४९६ सिट तोकेको थियो। निर्वाह भत्ता नबढेको भन्दै निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले आजदेखि सेवा बहिष्कार गरेका छन्।