काठमाडौं-पूर्वकानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्याय परिषद् सदस्यबाट कानुनमन्त्रीलाई हटाउने प्रस्ताव राखेका छन् ।
यसका निम्ति संविधानको धारा १५३ मा संशोधन गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै संविधान संशोधन गर्ने विषय समावेश गरेको छ ।
त्यसउपर प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पूर्वकानुनमन्त्री गुरुङले न्याय परिषद् सदस्यबाट कानुनमन्त्रीलाई हटाउने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
उनले भने, ‘न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री रहने प्रावधान हटाउनुपर्छ । न्यायलयलाई स्वच्छ, निश्पक्ष, पारदर्शी बनाउने र राजनीतिबाट मुक्त गराउने हो । संविधानको धारा १५३ मा संशोधन गर्न आवश्यक छ’
न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद् रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’