काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालअघि विवाह भएका छोरीले माइतीतर्फको अंशको दावी गर्न नपाउने फैसला गरेको छ।

मंगलबार सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७२ असोज १४ अघि विवाहित छोरीले पैतृक सम्पत्ति नपाउने भन्ने फैसला गरेको हो।

त्यस मितिपछि विवाह गर्ने छोरीले मात्रै माइतीतर्फबाट अंशको हक प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ।

अमेरिकामा बस्ने छोरी पुनम मुडभरीलाई विपक्षी बनाएर बुवा राममणि मुडभरीले सर्वोच्चमा दायर गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले यो व्याख्या गरेको हो।

सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।

फैसला गर्दा न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान, शारंगा सुवेदी र मनोजकुमार शर्माले २०७२ असोज १४ गते अघि विवाह गरेका छोरीले पैतृक सम्पत्ति नपाउने फैसला गरेका हुन्।

अर्थात् त्यस मिति अगाडि मुलुकी ऐन, २०२० को अंशबण्डा १ नं ले विवाह नभएकी छोरीले अंश पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यसको छैटौं संशोधनले अंश पाए पनि विवाह खर्च छुट्याएर बाँकी सम्पत्ति नजिकका हकदारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यस्तै ११ औं संशोधनले अंश लिएकी छोरीको विवाह भएमा छोरीसँग बाँकी सम्पत्ति माइतीपट्टिको हकवालाको हुने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यतिबेला विवाहित छोरी र अविवाहित छोरीका हकमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो। अविवाहित छोरीले अंश पाएमा पनि विवाह भएपछि उनले सम्पत्ति माइतीमै छोड्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि छोरीलाई पनि छोरा सरह समान पैतृक सम्पत्तिको हक हुने सम्पत्ति र पारिवारिक मामिला दम्पतीको समान हक हुने स्थापित गरेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

२०७२ असोज १४ गते लैंगिक समानता कायम गर्न, लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनले विवाह गरिसकेको छोरीको अंशबण्डा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेको थियो।

त्यसैले सर्वोच्चले त्यो मिति भन्दा अगाडि विवाह भएका छोरीहरूका लागि ‘नवीन व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने’ व्याख्या गरेको हो।

सुरूमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६८ जेठ ६ गते छोरी पुनम मुडभरीलाई ६ भागको एक भाग सम्पत्ति विवाहको खर्च छुट्याएर दिने फैसला गरेको थियो।

त्यस फैसलाविरूद्ध बुवा राममणिले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन (अहिले उच्च अदालत पाटन) मा गएका थिए। उक्त अदालतले जिल्लाकै फैसलालाई २०७० साउन १७ गते सदर गरेको थियो।

सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने पुनरावेदनको फैसला मिलेको वा नमिलेको भन्नेबारे पनि विचार गरेको छ।

यसमा मुद्दा दर्ता भएको समयमा रहेको कानून नै आकर्षित हुने भएकाले २०७२ असोज १४ अघि विवाह गरेकी छोरीले सम्पत्ति नपाउने व्याख्या गरेको हो।

जिल्ला र पुनरावेदनको फैसला चित्त नबुझेपछि राममणि २०७३ जेठ २० गते सर्वोच्च पुगेका थिए।

२०७६ वैशाख १५ गते जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गर्दा यस्तो व्याख्या भएको हो।

पाँच जनाको इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको राय अल्पमतमा परेको हो।

दुई जना न्यायाधीशले भने छोरीको पनि पैतृक सम्पत्तिमा हक हुने भनेर राय पेस गरेका थिए।

फैसलामा भनिएको छ–‘पछि आएको ऐनमा किटानसाथ अन्यथा उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक मुद्दाका पक्षहरूको हक र दायित्व फिराद दायर हुँदाका बखत भैरहेको कानून अनुसार हुने भएकोले २०७२ असोज १४ अगाडि विवाह भएको छोरीले बाबु तर्फबाट अंश हक प्राप्त गर्न नसक्ने हुन्छ ।’