mega darknetmega darknet
AarthikBikash
शुक्रबार, भदौ २०, २०८२
  • होमपेज
  • Вот актуальная кракен даркнет для входа.
  • ब्रेक्इङ न्युज
  • विश्वप्रकाशका ६ सुझाव : लिपुलेकबारे सरकार, संसद् र दलहरू मिलेर ऐक्यबद्ध पहल गरौँ

विश्वप्रकाशका ६ सुझाव : लिपुलेकबारे सरकार, संसद् र दलहरू मिलेर ऐक्यबद्ध पहल गरौँ

  • बिहिबार, भदौ ५, २०८२
विश्वप्रकाशका ६ सुझाव : लिपुलेकबारे सरकार, संसद् र दलहरू मिलेर ऐक्यबद्ध पहल गरौँ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको अतिक्रमित भूमि बारे पहल गर्न सुझाव दिएका छन् । हालै लिपुकेक भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै द्विपक्षीय व्यापार सुरु गर्ने सहमति भएको विषय उठेपछि शर्माले आफ्नो धारणा राख्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन्

महामन्त्री शर्माले एक्समा लेखेका छन्- ‘ऎतिहासिक तथ्यहरुका आधारमा हाम्रा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन जरुरी ।लिपुलेक नेपालको हो । भारत र चीन दुवै छिमेकीको पछिल्लो व्यवहारप्रति स्पष्ट विरोध छ। सरकार, संसद्, दलहरू र सिंगो नेपाल राष्ट्रियताको प्रश्नमा एउटै दृष्टि र एउटै प्रतिबद्धतामा उभिनुपर्छ । क्रमशः ६ कदममार्फत ऐक्यबद्ध पहल गरौँ ।’

उनले यस विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने ६ पहल सुझाएका छन् ।

१- सर्वदलीय-सर्वपक्षीय बैठक सरकारको आह्वानमा ।

२- बैठकमार्फत विकसित घटनाक्रममा हाम्रो ऐक्यबद्ध दृष्टि र साझा प्रतिबद्धता निर्माण ।

३- हाम्रो संसद्ले ३१ जेठ २०७७ मा संविधानको अनुसूची ३ मा सर्वसम्मत पारित गरेर स्पष्ट गरेको ‘चुच्चे नक्सा’ प्रति देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा थप स्पष्टता ।

४- भारत र चीन बिच १५ मे २०१५ मा लिपुलेकबारे भएको अघिल्लो सहमति उपर नेपालले पठाएको कूटनैतिक नोट समेत स्मरण गराउँदै पछिल्लो सहमति उपर पुन कूटनैतिक नोट ।

५- ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा हाम्रा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन जरुरी । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्रवेश ।

६- नेपाल–भारत सीमा र सम्बन्धबारे बौद्धिक सुझावका लागि दुवै देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को ७ वर्षअघि तयार प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न र त्यसलाई आधार मानेर अन्य विषयहरू समेतको हल खोज्न नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव । बुधबार भारत र चीनले नेपाली भू–भाग लिपुलेक भएर पुनः व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेपछि नेपालले  आपत्ति जनाएको थियो । यसअघि पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा समेत लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसबेला जानकारी नदिई नेपाली भूमिमा व्यापार गर्ने विषयमा भएको सहमतिप्रति नेपालद्धारा विरोध प्रर्दशन भएको थियो । लिपुलेक पास नेपालले दाबी गर्दै आएको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटर भित्र नेपालतर्फ पर्छ।

सम्बन्धित समाचार