काठमाडौं-सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ।

आज वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार अदालतमा रिट दिएका हुन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई विपक्षी बनाइएको छ।

त्रिपाठीले नागरिकको आवाज बन्द गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेकाले यसलाई खारेज गरेर पुन सञ्चालनका लागि आदेश माग गरेका छन्।

सरकारले बिहीबार रातिदेखि फेसबुक लगायत २६ वटा एप नेपालमा नचल्ने बनाउन निर्देशन दिएपछि इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले सरकारको निर्देशनपछि आंशिक रूपमा मात्रै चल्ने बनाएका छन्।

२०८२ भदौ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरण हुनु पर्ने निर्णय गर्दै भदौ ९ गते सात दिनको समय दिएको थियो।