काठमाडौं-विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ।

गैरकानुनीरुपमा पदबाट हटाएको भन्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर शाक्यले आफूलाई पुनर्बहालीको माग सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । योसंगै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

यसअघि पनि २०७७ साल माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएको थियो ।

त्यसपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमानको कार्यकाल सकिने बेला उनलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।

२०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो ।