काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले दायर भएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिनुको कारण तथा समाधानका लागि सरकारले गरेका पहलसम्बन्धी विवरण १५ दिनभित्र लिखित रूपमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी रोशन आउजी र विवेक चौधरीले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा नेपाल आयल निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदकहरूले बजारमा ग्यास अभावका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक जीवनयापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्यसम्बन्धी अधिकार र उपभोक्ता अधिकार प्रभावित भएको जिकिर गरेका छन्।

बजारमा ग्यासको हाहाकार हुँदा नागरिकको संविधान प्रदत्त खाद्य सम्बन्धी हक र उपभोक्ताको अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

रिट निवेदकहरूले तत्काल आपूर्ति सहज बनाउन र थप सास्ती हुन नदिन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र यसबारे थप निर्णय लिने भन्दै हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।

निवेदकहरूले आयल निगमले ‘ग्यास पर्याप्त छ’ भनी सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरे पनि वास्तविक धरातलमा आम नागरिकले रित्तो सिलिन्डर बोकेर लाइन बस्नुपरेको विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई अदालतसमक्ष प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

अदालतको यो आदेशसँगै अब ग्यास आपूर्तिमा देखिएको अवरोध र बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबारे सरकारी निकायहरूले कानुनी रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने देखिएको छ ।

यद्यपि आयलले निगमले भने मागअनुसार शतप्रतिशत ग्यास आपूर्ति भइरहेको बताउँदै आइरहेको छ ।