काठमाडौं – यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा पुगेर आयोगका सदस्यहरुले गृहमन्त्री अर्याल समक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर २२ गतेको निर्णयअनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा ९२० बमोजिम यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न यो जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगमा दीपक सुवेदीलाई अध्यक्ष, शरद अधिकारी र योगेन्द्र नाथ कर्माचार्यलाई सदस्यको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनले यातायात क्षेत्रमा देखिएका प्राविधिक गुणस्तर, सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका न्यूनतम मापदण्ड, प्रदूषणको अवस्था, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ जस्ता विकृतिहरूको अध्ययन गरेको छ ।

यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूको पारदर्शिता, जबाफदेहिता, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति र दुर्घटनामा दायित्व निर्धारण जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पनि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा विस्तृत अध्ययन र सुझाव समावेश गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिनका लागि उपायहरू र कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष दीपक सुवेदीले प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू, साथै कानून संशोधन वा नयाँ कानून निर्माणमार्फत गर्नुपर्ने विषयहरू समेटिएको बताए।

प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री अर्यालले पनि प्रतिवेदनलाई छिटो मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गरी निर्णयमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।