काठमाडौं – सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा सेवा निवृत्त व्यक्तिहरूलाई आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउन भनेको हो ।

आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२.६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा उक्त अवधिमा कार्यरत रही हाल अवकाश प्राप्त भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ ।

जसअनुसार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाली सेना, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थानका उच्च अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनिएको छ।

आयोगले तोकिएको ढाँचामा चल तथा अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, शेयर लगानी, ऋण, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन तथा अन्य आयस्रोतसम्बन्धी विवरण बुझाउनुपर्ने जनाएको छ। साथै, सम्पत्तिको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सम्म सार्वजनिक सेवामा रहेका वा त्यसपछि अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूले समेत एकपटक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

साथै काठमाडौंको केशरमहलस्थित कार्यालय वा वेबसाइटमार्फत फाराम प्राप्त गर्न सकिनेछ भने गलत विवरण दिने वा अटेर गर्नेलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिने आयोगले चेतावनी दिएको छ।