‘इस्लामावाद समझदारी पत्र’ नाम दिइएको उक्त दस्तावेजलाई दुबै देशले वैध र आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेको जनाइएको छ।
सम्झौतामा प्रारम्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपतिले इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हस्ताक्षर गरेका थिए। पछि फ्रान्सको भर्साइल दरबारमा आयोजित रात्रीभोजका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले यसको हार्ड कपीमा समेत हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ।
पाकिस्तान र कतारको मध्यस्थतामा तयार भएको यो सम्झौता अङ्ग्रेजी र फारसी दुवै भाषामा तयार पारिएको हो। यसलाई इरानको आग्रहमा पूर्ण पारदर्शी बनाइएको दाबी गरिएको छ।
सम्झौता सार्वजनिक भएपछि इरानी मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफले यसलाई इरानको ठूलो कूटनीतिक विजयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार यो दस्तावेज “अमेरिकाको सैन्य दबाब असफल भएको प्रमाण” हो।
यसैबीच, सामाजिक सञ्जालमा आएको भनाइअनुसार इरानले हर्मुज जलमार्गमा आफ्नो सार्वभौम अधिकार कायम राख्दै व्यावसायिक जहाजबाट शुल्क लिने अडान राखेको छ। यसले जलमार्गको भविष्य व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाउने विश्लेषण गरिएको छ।