काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ पारित गरेको छ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नागरिकलाई राष्ट्र सेवाका लागि सक्षम बनाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको उक्त प्रस्ताव सभाले बहुमतले पारित गरेको हो।

विधेयकले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकता, अनुशासन र नेतृत्वको भावना विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ। राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार विद्यार्थीबाहेक अन्य नेपाली नागरिकलाई समेत राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत तालिम दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्न सक्नेछ। स्वयंसेवक परिचालन गरेपछि त्यसको जानकारी संघीय संसद्का दुवै सदनलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले शिक्षाविद्, विपद् व्यवस्थापनमा अनुभव भएका व्यक्ति तथा सम्बन्धित क्षेत्रका दक्ष व्यक्तिलाई समेत प्रशिक्षकका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

सैन्य अधिकारीमै सीमित रहेनन् प्रशिक्षक

संसदीय समितिले विधेयकमा केही महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम बहालवाला सैनिक अधिकारीबाटै दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेकामा समितिले त्यसलाई हटाएको हो।

अब राष्ट्रिय सेवा दलका प्रशिक्षक सैन्य अधिकारीमा मात्र सीमित रहने छैनन्। यद्यपि प्रशिक्षक छनोटमा नेपाली सेनाको भूमिका रहने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको महानिर्देशक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुनेछन्। प्रधानसेनापतिले महानिर्देशकका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट सरकारले एक जनालाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय सेवा दलको निर्देशक समितिमा पनि नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ। रक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा प्रधानसेनापति, सेनाका बलाध्यक्ष रथी, रक्षा तथा शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलगायत सदस्य रहनेछन्। सरकारले तोकेको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको महिला कर्मचारीलाई समेत समितिमा सदस्यका रूपमा थप गरिएको छ।

विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दललाई सैनिक संरचनाको विस्तारमा मात्र सीमित नराखी नागरिकलाई राष्ट्रसेवा र स्वयंसेवाका लागि तयार गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने आधार तयार गरेको छ।

विधेयकमाथि सांसदहरूले १३ समूहमा ७८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। ती प्रस्तावमाथि छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिवेदन तयार गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।