काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिबाट भाग्ने वा अरूलाई क्षति पुर्‍याउने जोखिम नरहेको अवस्थामा हतकडी नलगाउन प्रहरीका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले पक्राउ पर्नेबित्तिकै सबै व्यक्तिलाई हतकडी लगाउने अभ्यास संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको मर्मअनुकूल नभएको ठहर गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

हतकडीको गैरकानुनी प्रयोग भएको दाबी गर्दै विवेक चौधरी, रोशन आउजा र विकास यादवले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पक्राउ परेका व्यक्तिको अवस्था र जोखिम मूल्यांकन गरेर मात्रै हतकडी प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको हो ।

सर्वोच्चले हतकडी लगाउनुपर्ने अवस्था नदेखिएका व्यक्तिलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म तथा त्यससम्बन्धी अन्य कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नबन्दासम्म ‘यान्त्रिक तवरले अनिवार्य रूपमा’ हतकडी नलगाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ ।

हतकडी लगाउनैपर्ने अपरिहार्य परिस्थिति देखिए त्यसको कारणसमेत खुलाउनुपर्ने र हतकडी प्रयोगको अभिलेख राख्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रहरी ऐन, २०१२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्न खोजेमा वा जोरजुलुम गरेमा नियन्त्रणमा लिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यही कानुनी व्यवस्थाको आधारमा प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हतकडी लगाउँदै आएको छ ।

तर, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले जोखिम मूल्यांकनबिनै पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिलाई हतकडी लगाउने अभ्यासमा रोक लगाएको छ ।