काठमाडौं – सत्ता गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम संविधानमाथिको अपमान भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको भण्डाफोर गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने तयारी भैरहेको एक नेताले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता(पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ को विधेयक प्रमाणीकरण नगरिदिएपछि निस्क्रिय बनेको छ । दोस्रो पटक संसदबाट पारित भएर २० भदौमा शितलनिवास पुगेको विधेयक भण्डारीले होल्ड गरेर राखेकी थिइन् ।

तर, विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिले पाएको समयसीमा मंगलबार मध्यरातिबाट सकिएको हो  ।