काठमाडौं-काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले नयाँ मापदण्ड अनुसार बनेका महानगरअन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर नभत्किने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मेयर बालेनले यस्तो बताएका हुन्। यस्ता घर भत्काउनै परे सरकारले मुअब्जा दिनुपर्ने मेयर बालेनको भनाइ छ।

मेयर बालेनले लेखेका छन्,’आफै धामी, आफै झाँक्री । कानुन बनाउने कसले हो ? सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्मा को छ ?’

यो प्रकरणमा सङ्घीय सरकारले दोहोरो नीति लिएको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाएका छन्।

मेयर बालेनले अगाडी लेखेका छन्,’खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने र सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौँ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’

मेयर बालेनले खोला किनारको मापदण्ड महानगरले नभई संघीय सरकारले नै बनाएकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् ।

न्याय खोज्ने हो भने काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइने भन्दै उनले नेताहरूलाई प्रश्न गर्नु सुझाव दिएका छन् । मापदण्डबारे कानुन नै बनाएर निकास दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले खोला किनाराबाट दायाँबायाँ थप २०-२० मिटरमा संरचना बनाउने नपाइने आदेश दिएपछि महानगरले उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि सूचना निकालेको थियो।