काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोला किनारमा संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार छिट्टै पुनरवलोकन (भ्याकेट)मा जाने बताएका छन्।

उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।उनले काठमाडौंका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै भ्याकेटमा जाने बताए।प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौं। विविध कारणले कुनै कुनै फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन्। फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानूनी बाटो पुनरवलोकन नै हो। अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईंहरूले न्याय पाउनुहुनेछ ।’उनले अहिले राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्ने पनि बताए।अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो।