काठमाडौं-सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।

सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले संघीय संसदमा रहेका कुनैपनि दलका ४० प्रतिशत सांसदले मिलेर छुट्टै दल बनाउन सक्ने प्रावधानसहित विधेयक संसदमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

यो विधेयकको दफा ३३ को व्यवस्था लामो समयदेखि निस्क्रिय रहँदै आएको छ । सोही दफालाई जगाउनका लागि विधेयक अघि बढाउन लागिएको बताइएको छ।

निस्क्रिय रहेको दफामा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै पनि दलको केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदको ४० प्रतिशत सदस्य भएमा अर्को दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो विधेयक संशोधनले दल विभाजन गर्न सहज भए केही दल फुट्न सक्छन् । संसदमा अध्यादेश अघि नबढेको बेला प्रतिपक्ष दलहरूलाई यही विषयमा दबाब दिन पनि सरकारले यो विधेयक ल्याउन लागेको हो ।

तर, विधेयकमा दल विभाजनको लागि के-के कति प्रतिशत राखिने भन्ने बारेमा अहिले नै तय भइसकेको छैन ।