काठमाडौं-निजी विद्यालयले विद्यालय परिसर भित्र नेपाली भाषा तथा मातृ भाषाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । ।

निजी विद्यालय परिसरमा बोल्दा विद्यार्थीसँग जरिवाना असुल गर्ने, मानसिक दबाब दिने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता कार्यविरुद्ध कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट दायर गर्ने विद्यार्थी एमालेनिकट अनेरास्ववियूका नेता समेत हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय संस्था नेपाल (प्याब्सन) र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिमसँगै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले शुत्रबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको रिट निवेदनकर्ता स्मृती अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिईन ।

विद्यालयले ‘ओन्ली इङ्लिस पोलिसी’लागू गर्दै नेपाली वा अन्य मातृभाषा प्रयोग गर्न निषेध गर्ने, बोल्दा जरिवाना तिराउने वा मानसिक दवाब दिने कार्य गरिरहेका भन्दै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको उनको भनाई छ ।

रिट निवेदनकर्ता अधिकारीका अनुसार उक्त कार्यले नेपालको संविधानमा सुनिश्चित मौलिक हकको समेत उल्लघन भएको छ ।

रिट निवेदकले निजी विद्यालयले गरिरहेको गतिविधिलाई गैर संवैधानिक, गैरकानूनी र शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीकरणतर्फ उन्मुख एक खतरनाक प्रवृत्ति भएको जनाउँदै विद्यालय भित्र नेपाली भाषाको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुनै आन्तरिक नीति वा मौखिक निर्देशन जारी गरेको भए त्यसलाई तत्काल बदर गर्नुपर्ने भन्दै गत बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता बिदुर ढुंगाना र अधिवक्ता बसन्त जोशीले बहस गरेका थिए ।