काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन तत्काल खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अल्पकालिन आदेश दिएको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित आठ विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

यससँगै न्यायाधीश पौडेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।