काठमाडौं– सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा नैतिक विचलन न्यूनीकरण गर्दै सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत उक्त नीतिले सार्वजनिक निकाय, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओरएनजीओ) लगायत सबै सरोकारवाला निकायका लागि सदाचार, पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको हो। सदाचार नीतिले ‘सदाचारयुक्त समाजमार्फत सुशासन र समृद्धि’को लक्ष्य राखेको छ । नीतिमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई थप जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा व्यक्तिगत आचरणमा उच्च नैतिक मापदण्ड अपनाउनुपर्ने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ। साथै ‘स्वजागरण’ र ‘स्वपरीक्षण’को अवधारणामार्फत सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ। यसैगरी नीतिले सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न, स्वार्थ बाझिने अवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न तथा सार्वजनिक स्रोत–साधनको मितव्ययी र उत्तरदायी प्रयोग सुनिश्चित गर्न विशेष संयन्त्र निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट सार्वजनिक निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई थप खुला र उत्तरदायी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।

नीतिले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्न जोड दिएको छ। यसअन्तर्गत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रावधान समावेश गरिएको छ। यस्तै, सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, स्वार्थ बाझिने अवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोत-साधनको मितव्ययी र उत्तरदायी उपयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक संयन्त्र विकास गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ।