काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङको रिटलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले कुलमानको रिटमा बिहीबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै सरकारले कुलमान हटाएर प्राधिकरणको कार्यकरी निर्देशकमा नियुक्त गरेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्न बाटो फुकेको छ । अब सर्वोच्चले अन्तिम फैसलामा अन्यथा आदेश गरेमा मात्र हितेन्द्रको पद धरापमा पर्नेछ ।

इजलासले रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । गत सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि घिसिङ सर्वोच्च पुगेका थिए ।

यसैगरी चार वर्षअघि २०७८ साल साउन ३२ गते विदयुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै हितेन्द्र देव शाक्यले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि पनि सुनुवाइ सकिएको छ। घिसिङ र शाक्यको रिट एकैसाथ राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको हो।