काठमाडौं-विगत १५ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म घर नफर्किने अडान लिएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । उनले भने–‘सरकारले १२ गते संसद्को अधिवेशन बोलाएको छ । १२ गते ऐन पास भयो भने १३ गते काममा फर्किन्छौँ । ऐन नलगी घर फर्किँदैनौं ।

मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथासक्य पारित गर्नका लागि वैशाख १२ गते सङ्घीय संसद्को बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै महासङ्घले उठाएका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवाद निरन्तर रहेको र अझै संवाद गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेको र यथोचित मागको सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको जनाएको छ ।

हाल विद्यार्थी भर्नाको समय, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण एवं कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा समेतको समय भएको अवस्था रहेकोले विरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगन गरी अभिभावक एवं विद्यार्थीको हितलाई मध्यनजर गरी सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई आ–आफ्नो कार्यथलोमा फर्किन अनुरोध गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

महासङ्घले भने ऐन जारी गर्नका लागि संसद्को अधिवेशन बोलाउने बाहेक कुनै पनि निर्णय नगरेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आज आन्दोलन परिचालन समितिको बैठक बसेको थियो ।

समिति बैठकले आन्दोलन निर्णायक मोडमा पुगेको भन्दै थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो । आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्दै ऐन जारी गर्नुपर्ने माग रहेकोमा ती मागहरू सम्बोधनसहित ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन नरोक्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि महासङ्घले चैत २५ गतेदेखि अनिश्चितकालिन शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको थियो । सोही शैक्षिक हड्ताल अन्तर्गत हिजोबाट सुरु भएको विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकिएको छ ।

त्यस्तै एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण समेत रोकिएको छ । भने वैशाख ११ गतेदेखि हुने कक्षा १२ को परीक्षामा समेत सहभागी नहुने जनाएका छन् । जसले गर्दा सरकार एकदमै अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालकक्षाका शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबलगायत माग अघि सारेका छन् । जुन मागहरूमा गत वर्षको असोजमा सरकारसँग सहमति भएको थियो ।

त्यस्तै द्वन्द्वपीडित शिक्षक, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापकको व्यवस्था, शिक्षण काउन्सिल, विभागीय कारबाहीको विषयसमेत महासङ्घले उठान गर्दै आएको छ । त्यस्तै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा, पेसा प्रवेश उमेर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्लामा शिक्षाको इकाई, पद समायोजन, विद्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण, प्राविधिक ग्रेडलगायत विषयसमेत महासङ्घले उठान गरेको छ ।

त्यस्तै शिक्षकको मर्यादाक्रम, शिक्षक दरबन्दी, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता र अध्ययनमा आर्थिक सहयोगको विषयमा समेत महासङ्घले ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने बताएको हो । महासङ्घले अघि सारेका कतिपय मागहरू सम्बोधनका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।